काठमाडौं । चीनबाट आयात गरिएका सवारीसाधनका लागि प्रयोग भएका टाइप अप्रुभल प्रमाणपत्र (Type Approval Certificate) र सवारीसाधन परीक्षण प्रतिवेदन (Vehicle Test Report) नक्कली हुन सक्ने आशंका उठेको छ। यसबारे सम्बन्धित सरकारी निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ।

योडा मोटर्स इन्टरनेसनल प्रालिले चीनको Chongqing Beiyi Automobile Industry Co., Ltd. बाट आयात गरेका सवारीसाधन २०८१ चैत्र २५ मा नेपाल आइपुगेका थिए। आयात प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने टाइप अप्रुभल प्रमाणपत्र र परीक्षण प्रतिवेदन चिनियाँ निर्यात कम्पनी Chongqing Jinboss (China) का प्रतिनिधिमार्फत प्राप्त गरिएको बताइएको छ।

ती कागजात आधिकारिक रूपमा जारी भएका हुन् वा होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। कागजात नक्कली वा अनधिकृत रूपमा तयार पारिएका हुन् भन्ने आशंकाको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन। त्यसैले मूल अभिलेखका आधारमा छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ।

के-के जाँच्नुपर्छ?

छानबिनको मुख्य विषय कागजातको स्रोत, जारी गर्ने संस्थाको आधिकारिकता र तिनमा उल्लेख प्राविधिक विवरणको सत्यता हुन सक्छन्। प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएका यी विवरण आधिकारिक अभिलेखसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भनेर जाँच्नुपर्ने हुन्छ:

• जारी गर्ने निकाय
• प्रमाणपत्र नम्बर र जारी मिति
• हस्ताक्षर
• परीक्षण प्रयोगशालाको विवरण
• सवारीसाधनको मोडल र चेसिस नम्बर

निर्यात कम्पनीका प्रतिनिधिले ती कागजात कुन संस्थाबाट प्राप्त गरेका थिए भन्ने कुरा पनि अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। उक्त संस्थाले तिनलाई तयार गर्ने वा जारी गर्ने अनुमति दिएको थियो कि थिएन, र आयातकर्ताले ती कागजात नेपालका सरकारी निकायमा पेस गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा पनि खुल्नुपर्छ। जालसाजी पुष्टि भएमा कागजातको तयारी, हस्तान्तरण, पेस र प्रयोगमा संलग्न प्रत्येक पक्षको भूमिका प्रमाणका आधारमा छुट्टाछुट्टै जाँचिनुपर्ने हुन्छ।

सरकारी निकायको भूमिका

टाइप अप्रुभल र प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कागजातले सवारीसाधनको आयात, दर्ता र नियामकीय अनुपालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। त्यसैले प्रमाणपत्र जारी गरेको भनिएको प्रयोगशाला वा प्रमाणीकरण निकायबाटै प्रत्यक्ष लिखित पुष्टि लिनुपर्ने देखिन्छ।

यातायात व्यवस्था विभागले सम्बन्धित सवारीसाधनको दर्ता र स्वीकृतिसम्बन्धी अभिलेख जाँच्न सक्छ। भन्सार विभागले आयातका क्रममा पेस भएका कागजात र भन्सार जाँचपासका विवरण हेर्न सक्छ। जालसाजीको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छन्।

बिक्री र नामसारी रोक्ने विषय

प्रारम्भिक अनुसन्धानले विवादित कागजातका आधारमा आयात वा स्वीकृति लिइएको हुन सक्ने विश्वसनीय आधार देखाएमा सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रभावित सवारीसाधनको बिक्री, नामसारी र दर्ता अस्थायी रूपमा रोक्न मिल्ने कानुनी आधारबारे निर्णय लिन सकिन्छ। यसका लागि अप्रिल ७ मा आइपुगेका सवारीसाधनको संख्या, चेसिस नम्बर, दर्ता अवस्था, स्वामित्व र हालसम्मको बिक्री वितरणको विवरण पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ।

कानुनी सर्त पूरा भएमा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने वा जफत गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सक्छ। तर यस्ता कदम कानुनी अधिकार, उपलब्ध प्रमाण र उचित प्रक्रियाका आधारमा मात्र चालिनुपर्छ।

उपभोक्तामा अन्योल

कागजातको वैधता स्पष्ट नभएसम्म यी सवारीसाधन किनेका उपभोक्तामा अन्योल रहने देखिन्छ। दर्ता, कानुनी मान्यता र पुनःबिक्रीबारे उनीहरू अनिश्चित हुन सक्छन्। त्यसैले कागजातको आधिकारिकता, निर्यात कम्पनीका प्रतिनिधिको भूमिका र आयातकर्ताले कागजात कसरी प्राप्त र प्रयोग गरे भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।

सम्बन्धित कम्पनी र प्रतिनिधिलाई आफ्ना कागजात र स्पष्टीकरण पेस गर्ने अवसर दिँदै अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। जालसाजी पुष्टि भएमा मात्र दोषी ठहरिएका पक्षमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ।